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on June 20, 2019

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शिवराज सिंह की घोषणा झूठी निकली, परीक्षार्थियों को लेने बस नहीं आई / Bhopal Samachar

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक के निर्देश

ग्वालियर। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेजआउट करने का संकल्प लिया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में जिले के समस्त विभाग प्रमुख अधिकारियों को समस्त विभागों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक कैरीबैग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लॉवर, बैनर, झण्डे, पैट, बॉटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रॉ फोकर्स, स्पून्स, पाउच एवं शेसे आदि एवं थार्माकोल से निर्मित सजावट व अन्य सामान के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये कहा गया है।

समस्त कर्मचारियों का 50 लाख रूपये का बीमा किया जाए

मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कोरोना आपदा के समय बिजली कर्मचारियों की सेवाओं को भी अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। प्रदेश की पॉवर मेनेजमेंट कंपनियों में लगभग 90 प्रतिशत कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है व शासन द्वारा इन्हे कोई अन्य लाभ भी प्रदाय नहीं किया जाता है। कोरोना आपदा में कार्यरत जहां अन्य कर्मचारियों को 10000 रूपये प्रतिमाह पृथक से दिया जाना तथा 50 लाख रूपये का बीमा भी किया जाना निर्णीत किया गया है वहीं इन आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन द्वारा लाभ देने की माँग की गई है। शासन के विभिन्न विभागों के अनेक कर्मचारी अत्यन्त ही अल्प वेतन पर कार्य करते हैं और जो वर्तमान में कोरोना से लड़ने के लिए अपनी और अपने परिजनो के प्राणो को संकट में डालते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन कर रहे है। मेरा मत है कि शासन के ऐसे समस्त कर्मचारियों, चाहे वे आउट सोर्स अथवा अन्य किसी प्रकार से नियुक्त हो , को भी लाभान्वित किया जाना चाहिए।

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