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शिवराज सिंह की घोषणा झूठी निकली, परीक्षार्थियों को लेने बस नहीं आई / Bhopal Samachar

//आदेश// कमांक Q 1/670202020-2 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 / कमांक Q 1/670202020-2 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2020 द्वारा राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में, नोबेल कोरोना वायरस (कोविड 19) व उसरो जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 14.04.2020 तक अवकाश घोषित करते हुये उक्त अवधि में उक्त समस्त सस्थाओं में कार्यरत शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई थी । सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक साप्रवि/कोविड/165/2020. दिनांक 20.04.2020 के अनुकम में लोंकडाऊन अवधि दिनांक 03.05. 2020 तक बढ़ाये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं : 1. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-04/2019/20-2, दिनांक 04.03.2020 द्वारा विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 01 मई से 16 जून तक तथा शिक्षकों के लिये दिनांक 01 गई से 09 जून तक के लिये घोषित किया गया था। वर्तमान में लॉकडाऊन के कारण अध्यापन कार्य दिवस प्रभावित हुये हैं इसके दृष्टिगत उक्त आदेश दिनांक 04.03

समस्त कर्मचारियों का 50 लाख रूपये का बीमा किया जाए

मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कोरोना आपदा के समय बिजली कर्मचारियों की सेवाओं को भी अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। प्रदेश की पॉवर मेनेजमेंट कंपनियों में लगभग 90 प्रतिशत कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है व शासन द्वारा इन्हे कोई अन्य लाभ भी प्रदाय नहीं किया जाता है। कोरोना आपदा में कार्यरत जहां अन्य कर्मचारियों को 10000 रूपये प्रतिमाह पृथक से दिया जाना तथा 50 लाख रूपये का बीमा भी किया जाना निर्णीत किया गया है वहीं इन आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन द्वारा लाभ देने की माँग की गई है। शासन के विभिन्न विभागों के अनेक कर्मचारी अत्यन्त ही अल्प वेतन पर कार्य करते हैं और जो वर्तमान में कोरोना से लड़ने के लिए अपनी और अपने परिजनो के प्राणो को संकट में डालते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन कर रहे है। मेरा मत है कि शासन के ऐसे समस्त कर्मचारियों, चाहे वे आउट सोर्स अथवा अन्य किसी प्रकार से नियुक्त हो , को भी लाभान्वित किया जाना चाहिए।

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