अखबार का कर्तव्य वास्तव में पाठक का अधिकार है कि वे सरकार से किसी भी हस्तक्षेप के बिना क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यह कर्तव्य भारत के संविधान में निहित सूचना और ज्ञान की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर कर लगाएगा। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों ने राजस्व में गिरावट और बढ़ते खर्चे के कारण वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए अखबार प्रबंधन सरकार की ओर से कुछ सहायता की तलाश कर रहे थे, लेकिन राहत देने की बजाय 10 प्रतिशत ड्यूटी लगाना दुर्भाग्यपूर्ण हैउन्होंने कहा कि छोटे, मध्यम और नियमित आकार के समाचार पत्रों के प्रकाशक हैं, वे इससे बहुत प्रभावित होंगे। इसलिए इलना मांग करती है कि केन्द्र सरकार इस कदम पर पुनर्विचार करे और 10 प्रतिशत ड्यूटी को समाप्त करे.